Skip to main content

राष्ट्रवाद का बदलता स्वरुप

धर्म और राष्ट्र पर बहस करने पर वोल्तेयेर का एक कथन याद आता है ........ "हो सके मैं आपके विचारो से सहमत ना हो पाऊ, फिर भी मैं अपने विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा करूगां……” | क्योकि सभी का राष्ट्रवाद पर एकमत होना नामुमकिन हैं ख़ासकर सामाजिक चिंतको का साधारण जन मानस के साथ , इस जन मानस में सरकार भी शामिल है चूँकि संसदीय व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती हैं | काल मार्क्स ने भी धर्म को लोगों की अफीम कहा, चूँकि लोग इसके नशे में रहते है चाहे वो वैचारिक ही क्यों ना हो | ठीक उसी तरह राष्ट्रवाद भी बड़ी बहस का विषय है और जब कोई अपने विचार रखता है तो ठीक वही हाल होता हैं , जैसे कोई मधुमखी के छत्ते को छेड़ता है उसे ये तो पता होता है की कोई मक्खी उसे काटेगी पर कोंन सी काटेगी ये वो नही जानता...? अगर साधारण भाषा में राष्ट्रवाद को परिभाषित करे तो ये ही कहेगे को अपने देश के हित को सर्वोपरि समझे , उसकी अस्मिता को बनाये रखें | भारतीय सविधान की उदेशिका भी इस बात का ज़िक्र करती है जिसके बीच के अंश इस प्रकार हैं , "...........समस्त नागरिको को सामाजिक ,आर्थिक, राजनेतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सबमे व्यक्ति की गरिमा और (राष्ट्र की एकता और अखंडता ) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए ........" यहाँ जिन बातों का ज़िक्र किया गया है वर्त्तमान में उनमे से, धर्म और उपासना के सामने बाकि सब गौण बन गए है ? सविंधान की उदेशिका में जिन बातों का ज़िक्र हैं , वो सम्पूर्ण लोक गणराज्य की पहचान हैं लेकिन धर्म  को जिस तरह से अति सवेदनशील विषय बनाया गया हैं सम्पूर्ण सामाजिक और राजनेतिक ढांचा  इसकी परिधि में घूम रहा हैं , इसके बावजूद देश की अखंडता बनी हुई हैं| आखिर क्या वजह है की किसी और विषय जेसे सामाजिक ,आर्थिक, राजनेतिक न्याय पर लोग खामोश रहते हैं इतना हो हल्ला नही मचता ....?
असल में हम मेकाले की शिक्षा प्रणाली से अभी भी जूझ रहे हैं जो हमें ठोकर खाकर संभलना सिखाती हैं पर ठोकर से कैसे बचना हैं .....नही बताती ....| हर गलती पर आँख मूंद लेने की प्रवर्ती चाहे वो सरकार की हो या जनता की, देश में भाषाई , आर्थिक , जातीय आधार पर रेडक्लिफ लाइन की तरह भेद उत्पन कर रही हैं और ऐसे में राष्ट्रवाद की परिभाषा भी अलग अलग रूप में सामने आती हैं ..| वित मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ो पर नज़र डाले तो देश में मोजुदा सकल घरेलु उत्पाद (मौजूदा रकम में  ) में कृषि के योगदान में 12.7% ,माइनिंग और क्वारिंग (खनन और खदान ) में 28.7%  ,निर्माण क्षेत्र  में 17.5% , गैस, बिजली, पानी सप्लाय में 18.5 %, रियल स्टेट, इंसोरेंस,बिसनेस सर्विस में  24 .4 % की वृद्धी दर्ज की गई.. कृषि का अनुपात तुलनात्मक रूप से कम हैं खासकर उस देश में जिसमे आज भी सबसे ज्यादा लोग इस पर निर्भर है, ये भेद ही असमानता की शुरुवात हैं |ज़ाहिर हैं किसान की राष्ट्रवादी सोच किसी थ्री पिस सूट पहनने वाले से मेल खा ही नही सकती |
हमारा सविंधान जिस बुनियाद पर टिका हैं उसके स्तम्भ मजबूत हैं जो देश को एक सूत्र में पिरोये हुआ हैं, देश में जो असमानता का माहौल बनता जा रहा हैं वो आने वाले समय का ऐसा ब्लैक होल होल हैं जिसे भरना बहुत मुश्किल होगा | समानता का अधिकार दम दोड़ता जा रहा हैं , जनता की आवाज जिस संसद से उठाई जाती हैं उसमे किसान की नुमायन्दगी करने वाला कोई हैं ही नही, एक बार में 72 हज़ार करोड़ का कर्ज़ माफ करने की दुहाई सरकारी नुमायदा हर मंच पर करता हैं पर जो सब्सिडी कॉरपोरेट हर महीने डकार जाता हैं वो इस 72 हज़ार से कही जायदा हैं ये बात विपक्ष भी नही उठा सकता | हाल ही में एक RTI से ये बात सामने आई हैं की कुछ बड़े कॉरपोरेट घराने हर बड़ी पार्टी को चंदा देते  हैं यानि जो पार्टी सरकार में हैं वो उनके अनुरूप ही पोलिसी बनती हैं और विपक्ष को चुप रहना पड़ता हैं,
राष्ट्रवाद पर वैचारिक मतभेद की शुरुवात देश में 90 के दशक में हुई, उस समय आर्थिक उदारीकरण की शुरुवात थी और सरकार की नीतिया भी सिर्फ वर्ग विशेष के लिए ही बनकर रह गई और इसका सबसे बड़ा असर असंघ्ठित क्षेत्र पर पड़ा, और यही से सामाजिक ढांचे में दरार पैदा हो गई और लगातार बढती जा रही हैं, और हाल ही की कुछ घटनाये ऐसी थी जिन पर सरकार भी बेबस थी जेसे रास्ट्रीय संपदा ( केजी बेसिन में गैस ) पर देश के बड़े कॉरपोरेट घराने को सरकार ये सुझाव देती नज़र आई की आप इसे अपने आप सुलझा ले सरकार का कोई कड़ा रुख नही था वही अगर देश का किसान अपनी मांग को लेकर संसद मार्ग पर आता हैं तो उसे सिर्फ आश्वासन ही मिलता हैं या राज्य सरकार के पाले में डाल दिया जाता हैं ये विडंबना नही बल्कि दुर्भाग्य हैं |
देश में NCCF ने फरवरी 2010 की स्थिति में अनुसार सुखा प्रभवित राज्यों को 4736 .635 करोड़ के राशी आवंटित की, जो किसी कॉरपोरेट ग्रांट का अंश भर हैं | अगर फसल के मूल्य वर्धि की बात की जाये तो मुख्य खाद्यानो में गेहू के समर्थन मूल्य  में (2008 -2009 की तुलना में ) 20 रूपये, धान में 100 रूपये की वृधि की गई है जबकि औधोगिक उत्पादको में इससे कही ज्यादा मूल्य वर्धि हुई हैं, मूल्य वर्धि का असंतुलन सबसे ज्यादा ग्रामीण तबके को प्रभावित करता हैं और यही असंतुलन समाज में रोष की भावना पैदा करता हैं जो किसी न किसी रूप में बाहर आ रहा हैं, कश्मीर का रोष सबके सामने हैं जो सरकारी उदासीनता का शिकार हैं या फिर नक्सल के रूप में आये वो लोग जिनकी उपज राशन कार्ड में दर्ज नाम से हुई,जिनका नाम तो सरकारी योजनाओ में था पर योजना उन तक पहुँच ही नही पाई, और ब्यूरोक्रेसी नाम की दीमक ने काट लिया |
आज नोबत ये आ गई हैं की सर्वोच्च न्यायालय को सरकार को आदेश देना पड़ता हैं,यानि जो सरकार जनता चुनती हैं वो तो खामोश हैं ही……..उसके बाकि के अंग भी सुन हो गए हैं और साथ में चौथा स्तम्भ (मिडिया) पूरी तरह से कॉरपोरेट की धुन में झूम रहा हैं ,इतनी विषमताए एक नये राष्ट्रवाद को जन्म देती हैं और वो हैं स्वार्थ , जो आने वाले समय के लिए घातक हैं………?

Comments

Popular posts from this blog

सावधान............. नई विचारधारा में आपका स्वागत हैं !!!!!!

मेरा देश बदल रहा हैं या यू कहे कि मई 2014 से कुछ समय पहले से ही बदलना शुरु हो चुका था। और ये बदलाव विचारधारा में आया हैं, एक ऐसी विचारधारा जिसको पश्चिमी देशों ने दशको पहले छोड़ दिया था जिसे हम अपनाने जा रहे हैं। बचपन में स्कूल में जब कोई आगे की बैंच का स्टुडेन्ट टीचर से सवाल करता था तो पिछली बैंच के बच्चे उसे पढ़ाकू का तगमा दे देते थे पर आज सरकार के साथ ऐसा नहीं हैं...... सरकार से विपरीत सवाल जो सरकार की विचारधारा से मेल नही खाता तो सवाल करने वाले को देशविरोधी, मुस्लिम हितेषी या हाशिये पर खड़ी पार्टी का कार्यकर्ता बना दिया जाता हैं। आखिर ये विचारधार कैसे पनप रही हैं खासकर इस दौर में जब हम भारत को एक तरफ सिलिकन वैली का टेलेंट, स्पेस मिशन में अग्रणी देश के रुप में देखते हैं। 1 वर्तमान परिपेक्ष ( Current Relative) किसी एक व्यक्ति को समोहित करना बहुत मुश्किल हैं पर यही प्रयोग जब भीड़ के साथ किया जाए तो परिणाम उत्साहवर्धनक रुप से सामने आते हैं। हर व्यक्ति किसी ना किसी सख्स की बातों को सच मान लेता हैं जैसे खिलाड़ी, फिल्म स्टार, अर्थशास्त्री, विदेशी नेता आदि आदि। जब इस तरह की शख्सिय...

बे-लगाम होता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ

29 जुन को प्रधानमंत्री की प्रिंट मिडिया के चुनिंदा सम्पादकों के साथ हुई बैठक में डॉ मनमोहन सिंह ने एक नए विषय पर चिंता व्यक्त की, कि देश मे मीडिया (कुछ को छोड़कर) कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका निभाने लगा हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं हैं। अगले दिन दिल्ली से छपने वाले कुछ समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री के इस ब्यान को हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया, जबकि इका दुका समाचार चैनल ने इस ख़बर को अपनी हैडलाइन के लायक समझा। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये बात ख़बर के लायक थी ही नहीं। मीडिया भी समाज का अंग हैं यानी जिस तरह समाज में विभिन्न विचारधारा के लोग होते है ठीक उसी तर्ज़ पर मीडिया हाउस हैं। का़यदे से मीडिया स्वतंत्र तंत्र हैं यानी सरकार की तरह , जो सवेंधानिक ढांचे पर काम करती हैं और किसी वर्ग विशेष से पक्षपात नहीं कर सकती और सरकार के प्रहरी के रुप में विपक्ष हैं । जबकि मीडिया इन सबका माध्यम हैं जो हर किसी के विचार, जनभावनाओ आदि के लिए स्वतंत्र मंच हैं। धीरे धीरे ये मंच प्रायोजित होने लगा हैं और जो लोग इस मंच के प्रायोजक हैं उनकी भाषा हैं सिर्फ़ मुनाफा। और इसी मुनाफ...

प्रमाणिकता के लिए कितना जायज हैं लिंग प्ररीक्षण

लॉरेनॉ रेक्स केमरोन, रेयान कई ऐसे नाम है जिन्होनें कुदरत को चुनौती दी। जन्म से ये लोग स्त्री लिंग के साथ पैदा हुए जो बाद में जेन्डर ट्रांस के जरीए पुरुष बनें। लॉरेना रेक्स आज पेशेवर रुप से फोटोग्राफर हैं । एंड्रियास क्रिगर जन्म से पुरुष थें जिन्हे महिला एथेलिट के रुप में जर्मनी के लिए कई प्रतिस्पधाए खेली। लॉरेनॉ रेक्स केमरोन नें फिमेंल सिम्प्टम के बावजुद अपने आप को पुरुष के लिहाज से जिने के लायक बनाया । भारत की पिंकी प्रमानिक का उदाहरण अलग हैं। पश्चिमी बंगाल के पुरलिया में जन्मी पिंकी पेशेवर धावक हैं जिसने 2006 के एशियन खेलों में स्वर्ण व 2006 के ही कामनवेल्थ खेलों मे रजत पद से देश का गौरव बढाया हैं। इसके अलावा कई उपलबधिया उनकें नाम है। 14 जुन 2012 को पिंकी की महिला मित्र नें यह आरोप लगाकर सनसनी मचा दी की पिंकी पुरुष हैं व उसनें उसके साथ शारारिक संबध बनाए हैं। अगले दिन पुलिस पिंकी को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लेती हैं जहां उसका डीएनए टेस्ट के लिए सैम्पल भी लिए गए। इसी बीच पिंकी का एक एमएमएस सोशल साइटस, युट्युब पर आ जाता हैं जिसमें पिंकी के सेक्स परीक्षण संबध...